महिला श्रमलाई पनि राष्ट्रिय आय र श्रमअधिकारसित जोडौ
बुटवल,मंसिर ६
महिलाहरुको श्रमलाई मुल्यांनका गर्न आवश्यक रहेकोमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । महिलाले हरेकदिन गर्ने घरायसी काम संगै अन्य जुनसुकै कामको पनि मुल्यांकन हुन नसकेको भन्दै उचित संवोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
महिलाको जुनसुकै श्रमलाई गणनासमेत नगरेको बताउदै उनीहरुले अब महिला श्रमलाई पनि राष्ट्रिय आय र श्रमअधिकारसित जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।सोमबार बुटवलमा आयोजित पुनर्एकीकरण निर्देशिका र महिला श्रम अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले पितृसत्तात्मक सोच र विभेदकारी भूमिकाका कारण महिलाको श्रमलाई श्रमका रुपमा नलिएको बताउनुभयो । उहाँले महिला श्रमको मूल्यांकन, गणना र सम्मानविना मानवअधिकार संरक्षण नहुने भन्दै त्यसका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । ओरेक नेपालकी सुलोचना खनालले श्रम ऐन र पुर्नएकिकरण निर्देशिकामा महिला र श्रममा छुटेका विषयको प्रस्तुती दिदै महिलाको श्रमलाई तिनै तहका सरकारले संबोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
टे«ड युनियन महासंघ लुम्बिनी अध्यक्ष हुमाकान्त काफ्लेले महिलाको श्रम अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले श्रमिकको तथ्यांक र वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ट्रेड युनियन कांग्रेस लुम्बिनी अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले श्रमविनाको सीप र सीप विनाको श्रम आवश्यक नरहेको भन्दै अब साझा फोरमबाट महिलाको श्रम अधिकारको खोजी र कार्यान्वयनमा सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकार एलाएन्सका पोमनारायण पौडेलले दलीय विभाजन नभइ श्रम र श्रमिकका अधिकारका बारेमा जनप्रतिनिधिले सवाल उठाउन र सरकारी कर्मचारीले कार्यान्यनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकारका लागि एकल महिलाकी रीता सेन र जानकी अर्यालले महिला श्रमिकलाई प्राथमिकतामा दिएर रोजगारी दिन र सीप सहितका महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । अधिकारकर्मी रुकैया खातुनले महिलाभित्र पनि सिमान्तकृत महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको श्रमलाई सम्मान र सुरक्षित बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सामी परियोजनाकी सीता पन्थ भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाको पुर्नएकिकरणका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य, इन्दिरा अर्याल, मिनाक्षी न्यौपाने लगायतले महिला र श्रमका व्यवहारिक कठिनाइ र राज्यले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा बताएका थिए ।
श्रम कार्यालय बुटवलका प्रमुख गिरीराज ज्ञवालीले श्रमले गुनासो राख्ने मैत्री वातावरण नबनेको र अनेक दवावले गुनासो गर्र्नेको पक्षमा समेत काम गर्न नसकिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारी घिमीरे, जमुना ढकाल, मीना बोहोरा सद्धीकी र शुशिला वादीले महिला र श्रम अधिकारका सवाललाई प्रदेश सभाबाट उठाउने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेकोे बताए। सभामुख घर्तिले महिला र श्रमको विषयमा अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै छलफलसम्म नभएको बताउनुभयो । महिलाको श्रमलाई राष्ट्रिय आय र सामाजिक सुरक्षामा जोड्न प्रदेश कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
तरंगीनी फाउन्डेसन ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालाले जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र ट्रेड युनियनबीचको समन्वयमा तीन तहकै सरकारबाट श्रम ऐनमा महिलाको श्रम र सम्मानको वातावरणका लागि पहल गर्न निरन्तर बहस र पैरवी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
