बुटवल,मंसिर ११

रुपान्तरण भनेको तीव्र गतिको परिवर्तन हो । रुपान्तरण भनेका विगत भन्दा विल्कुल फरक, आमुल परिवर्तन सहितको नयाँ प्रभावकारी, सफल र उत्साहजनक अवस्था हो जसले सबै जनताहरुलाइ सुनौलो भविष्यका लागि नयाँ, सिर्जनात्मक र उत्साहजनक अवस्थाको निर्माण गर्न निरन्तर प्रेरित गर्दछ । ग्रामी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अमेरीकी संगीतकार माइकल स्मिथका अनुसार जव मानिसहरुले आनन्द महशुस गर्छन र एक अर्काको वृत्ति विकासमा लगानी गर्दछन तव संसार रुपान्तरीत हुन्छ ।

उनका अनुसार रुपान्तरणको लागि सहकार्य र सिर्जनशिलता अनिवार्य शर्तहरु हुन । सहकार्य र सिर्जनशिलताको लागि मानिसलाइ नयाँ सोच, नयाँ ज्ञान र नयाँ दक्षताको आवश्यकता पर्दछ । जव सबै मानिसलाइ नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर हुन्छ तव मात्रै नयाँ समाजको निर्माण हुन्छ । बैज्ञानिक ज्ञान नै रुपान्तरणको मुहान हो । प्रसिद्ध व्यवस्थापन विज्ञ पिटर ड्रकरका अनुसार एक्काइसौ शताब्दिमा धन भनेको ज्ञान हो र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई मात्रै धनले पछ्याउछ जसले आफ्ना सवल पक्षहरुो पहिचान गरेर कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ वैज्ञानीक ज्ञान भन्दा पनि परमपरागत रुढीवादी ज्ञानको दवदवा छ । सिंगो समाज र कतिपय नीति निर्माण तहको प्रभावकारी तहमा रहेका उच्च पदस्थहरु पनि वैज्ञानीक ज्ञानलाइ भन्दा परमपरागत ज्ञान र शैलीमा आधारीत रहेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्दछन । स्थानीय जनताहरुको वैज्ञानीक चेतनाको स्तर यति न्यून छ की आजसम्म पनि जातीय छुवाछुत, छाउपडी, वोक्सी, दाइजो, भ्रष्टचारीलाइ सम्मान, दण्डहीनता, पदीय दुरुपयोग, जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू छन ।

एकातिर ग्रामिण क्षेत्रहरुमा जातीय छुवाछुत, लैगिंक विभेद, छाउपडी, वोक्सी, दाइजो जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू हुनु अर्कोतीर शहरमा चरम दलालीकरण, भ्रष्टचार, कालाबजारी, वलमिच्याई, नातावाद, कृपावाद, चरम राजनीतिकरण जस्ता समस्याहरुले गर्दा पहुँच, पद नभएका र मिहिनेत गरेर परिवार पाल्न पर्ने जनताहरुमा चरम नैरश्यता, वढ्दो गरिवी र असन्तोषले समाजलाइ विद्रोह, वदला, र आक्रोसको दिशा तर्फ अभिप्रेरीत गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा, सहकार्य, सदभाव, समन्वय फस्टाउन सक्दैन । सूचाँक र प्रगती प्रतिवेदनहरुले नेपालमा शिक्षाको पहुँचमा आमुल वृद्धि भएको देखाए पनि यहाँको समग्र शिक्षा पद्धती नै जीवन उपयोगी र स्थानीय अवसरहरुको प्रष्फुट गर्न सक्ने खालको छैन ।

शिक्षा पद्धतीले नै विदेश जान र परनिर्भर हुन अभिप्रेरीत गर्दछ । श्रम र सम्मानलाइ उपेक्षा गर्दछ । यस्तो प्रकारको शिक्षाले विदेशी उत्पादनको उपभोगलाइ प्रश्रय दिन्छ तर नेपालमा उत्पादन गर्न सिकाउदैन । यस्तो गलत शिक्षा पद्धतीको मन्दविषले देश वौद्धिक र प्राविधीक रुपमा परनिर्भर हुदै गएको कारण देशवाट जनशक्ति पलायन हुने वातावरण फष्टाएको छ । 

हातमा ज्ञान र सिप भएका युवा समुहले पनि देशमा भविष्य देख्दैनन भने हातमा सिप नभएका युवाहरुलाइ त देशले म्यानपावर कम्पनी लगाएर नै देश निकाला गरेको छ । यस्तो हुनुमा विगत देखी नै देशले अवलम्वन गरेको गलत शिक्षा पद्धती, विकासमा प्राथामीकता पहिचान हुन नसक्नु, यथास्थितीवादी सोच, असक्षम र अयोग्य नेतृत्वको प्रार्दुभाव हुन हो । यीनै समस्याहरुवाट मुक्त हुन जनताले नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई निशर्त वलिदानीकासाथ साथ  दिइरहेका हुन तर विडम्वना भन्नु पर्दछ जव जव हाम्रा प्रिय नेताहरु सर्वशक्तिमान पदहरुमा पर्दापरण गर्नु हुन्छ तव एकाएक वहाँहरुले ग्रामिण जनतालाइ विर्सनु हुन्छ र गरिवी वहाँहरुलाइ गन्हाउन थाल्दछ ।

निरीह जनता आस गर्दछन तर जनतका पक्षमा साना साना निर्णयहरु पनि हुँदैनन दार्चुला, कन्चनपरदेखी ताप्लेजुङ,झापा सम्मका जनताले वलीदान दिए तर उनीहरुका पक्षमा कुनै सरकारले पनि प्रभावकारी कदम चालेनन । संसारका प्राय देशहरु १५ वटा पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयन हुदा विकसीत भइसकेका हुन्छन तर नेपाल भने अधोगतीमा छ । पहिलो पञ्च वर्षिय योजना लागु गर्दा खाद्यान्न निर्भर भएको देश १६ औ योजना लागु हुदा आयात गर्ने अवस्थामा छ । वा रे योजना विद, वा रे क्रान्तिकारीहरु कति जग हसाउछन । दुनियालाइ हसाएरै मार्ने भए नेपालीलाइ कंगाल वनाएर मार्ने भए ।

हाम्रा राजनीतिज्ञहरु र योजनाविदहरु वैठकमा के भनेर छलफल र्गछन होला ? के समिक्षा गर्ने गर्छन होला ? अहिले नै भईरहेका सरकारी संयन्त्र, यही प्रकारको दक्षताले देश विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले खर्च गर्न नसकेको विकास वजेटले वारम्वार प्रमाणीत गरेको छ । किन त्यसको समिक्षा हुदैन र नयाँ संरचना निर्माण गरिदैन । राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै औचित्य नै छैन भन्ने कुरा यसले वारम्वार पुष्टि गरेको छ तर पनि किन यसको खारेजी वा पुनसंरचना गरिदैन ? 
यदि वर्तमान सरकारले विगतका सबै सरकार भन्दा फरक पहिचान वनाउन र साच्चै नै देशलाइ रुपान्तरणको मार्गमा हिडाउन चाहान्छ भने यो सरकारका लागि तमाम अवसरहरु पर्खिएर वसेका छन । यदि प्रधानमन्त्री र यो सरकार र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरुले समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हो भने देश ५ वर्षमा समृद्ध हुनसक्छ ।  सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राखेर प्रतिवद्ध भएर कठोर निर्णयहरु गर्न सक्न पर्दछ । विकास आम सरोरकारको विषय भएको कारण विकासमा सबै जनताहरुलाइ अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्दछ । सर्वप्रथम सरकारले देशका सबै काम गर्ने उमेर समुहका जनताहरुलाइ सिप र ज्ञान हस्तानान्तरण गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्दछ ।

हाल कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीहरुलाइ लक्षित गरि देश भरीका विद्यालयहरुलाइ प्राविधीक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ र अविष्कार नै विकासको जननी हो भन्ने संस्कारको निर्माण गर्नु पर्दछ । आगामी वर्ष १० कक्षा पास गर्ने ५ लाख विद्यार्थीहरुलाइ लक्षित गरेर कृषि, वन, खाद्य प्रविधी, भेटनेरी, पर्यटन, उद्यम विकास अध्ययन गर्ने अवसर स्थानीय स्तरमा नै उपलव्ध गराउन करिव ५ हजार प्राविधीक विद्यालयहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । यदि सरकारले सहज नीतिगत निर्णय गरेमा देशलाइ आवश्यक पर्ने प्राविधीक विद्यालयहरु सहकारी, नीजि क्षेत्र वा समदाय स्वयले सञ्चालन गर्नेछन ।

यसको लागि सरकारले ठूलो रकम लगानी पनि गर्न पर्दैन ।  त्यसै गरी हाल प्लस टु १२ कक्षमा मा अध्ययनरत करिव ३ लाख विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि स्नातक तहमा कृषि, वन, पर्यटन, खाद्य प्रविधी, इन्जिीनीयरीङ, मेडिसिन जस्ता प्रावीधिक विषयहरुमा करिव एकहजार पोलिटेक्नीकल स्कूलहरुको स्थापना गरेमा विधार्थीहरुलाइ विदेश पलायन हुनवाट रोक्न सकिन्छ भने देशमा सवै विषयमा उच्च स्तरको आविष्कारको वातावरण निर्माण हुन्छ । जव देशमा आविष्कारको वातावरण हुन्छ तव देशले प्रविधी निर्यात गर्न सक्दछ र आम्दानी हजारौ गुणा वढेर जान्छ ।

जापान, वेलायत, कोरिया, अमेरीका, सबै देशहरु प्रविधी वेचेर नै धनि भएका हुन । हाम्रो सरकारले पनि अव भन्नु प¥यो देशलाइ प्रविधी निर्यात गर्ने देशको रुपमा विकसीत गर्ने की भाडाका सिपाही र मजदूर निर्यात गर्ने देशको रुपमा विकास गर्ने ? 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सवै आंगीक क्याम्पसहरुमा कृषि, वन, पर्यटन, खाद्यप्रविधी, उद्यम विकास, कम्प्युटर, इन्जिीनीयरीङ जस्ता संकायहरु थप गर्ने हो भने दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरिव, किसान सवैका छोरा छोरीहरु वैज्ञानीक वनेर आविष्कार गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । यसवाट देशले नयाँ प्राविधीको विकास गर्न सक्दछ भने वेरोजगारीको समस्या सामाधान भएर जान्छ ।

युवाशक्ती जुन देशमा गए पनि वौद्धिक काम गर्न सक्षम हुनेछन र आम्दानी पनि निकै नै वढी गर्न सक्दछन । यदि नेपाली दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम र ग्रामिण युवाहरुलाइ वैज्ञानीक वनाउन सकिएमा नेपाली समाजलाइ कुरुप वनाएको जातीय तथा लैगिंक विभेदको समुल पनि नष्ट हुन जान्छ । हाल विश्वविद्यालय वा विद्यालयवाट वाहिर निष्केका र हातमा सिप नभएका युवा, युवतीहरुलाइ लक्षित गरेर प्रत्येक गाविसमा स्थायी प्रकृतिका सिप विकास केन्द्र स्थापना गरेर उनिहरुलाई नियमित तालिम प्रदान गरेर दक्ष वनाउन सकेमा स्थानीय श्रोत र साधनमा आधारीत हस्तकला, तरकारी खेती, उद्यमशीलता विकास हुनुका साथै परमपरागत जातीय पेशाहरुको आधुनिकरणको जग वस्नसक्छ र स्थानीय स्तरमा वेरोजगारी अन्त भएर जान्छ । यसवाट स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास, शान्ति र सदभाव पनि वृद्धि हुनेछ ।

यहाँ हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक वार्डमा एक जना महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको व्यवस्था गर्दा स्थानीय स्तरमा मातृ मृत्युदरमा नाटकीय रुपान्तरण भएको अनुभव हामीसँग छ । त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा सिप विकास केन्द्रको निर्माणले स्थानीय उत्पादन र उद्यमशिलताको विकासमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउछ ।हाल देखीएको वातावरणीय समस्यलाइ दिर्घकालिन रुपमा अन्त गर्न सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वार्डमा २० हजार कृषि तथा वन प्रजातीका विरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीहरुको स्थापना गरिएमा स्थानीय स्तरमा नै करिव दुइ लाख पचास हजार रोजगार श्रृजना हुन गइ दिगो रुपमा वन, वातावरण संरक्षण एवम फलफूल उत्पादन चमत्कारीक रुपमा वढेर जान्छ । स्मरण रहोस नेतृत्वको काम कोदालो वोकेर खन्न हिडने होइन ।

सिंहदरवारमा वसेर कुटो कोदालो खन्नेहरुको लागि नीति वनाउने हो । वर्तमान सरकारले स्थानीय जनताहरुलाइ वैज्ञानीक चेतना प्रदान गर्ने प्राविधीक विद्यालय, पोलिटेक्नीकल विद्यालय, सिप विकास केन्दहरुको स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्को वर्ष देखी नै नेपालको समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ ।

यस प्रकारको कार्यले देश भरी नै नयाँ आसा, उत्साह र उमंग जन्माउने छ भने प्याक्ट, युवा स्वरोजगार जस्ता भ्रष्टचार जन्माउने कार्यक्रमहरुको विश्वासीलो विकल्प पनि तयार हुन्छ । यसको लागि सरकारलाइ कुनै थप आर्थिक भार पनि पर्ने छैन र नेपालले भने स्वाधिनता र आर्थिक समृद्धिको वाटो समात्ने सुनिश्चित हुन्छ । के वर्तमान सरकारलाइ यि झिना मसिना जस्ता देखीने कुरा गर्न ध्यान जाला ? कि नेपाल र हामी नेपालीहरु विदेशी कम्पनीहरु कै उपभोक्ता वनिनै रहनु पर्ला ?