बुटवल,मंसिर १५
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान २०७९ नोभेम्वर २५ देखि डिसेम्वर १० सम्म संसार भरी मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस लैगिंक हिंसा अन्यको सुनिश्चितता , महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदैछ । विश्वमा सन् १९९१ देखि सुरु भएको अभियान नेपालमा वि.स. २०५४ सालदेखि मनाउन थालिएको हो ।
हिंंसा भइसकेपछि त्यसको उपचार खोज्नुभन्दा हिंसा हुन नदिनु नै उत्तम विकल्प हो । हामी पितृसत्तात्मक समाजमा हुर्किएका छौं । यो सोंच पुरुषमा मात्र नभई महिला आफूमा पनि गडेको छ । पुरुषलाई उच्च तहमा राख्ने सोंचाइले हाम्रो दिमाग साघुरिएको छ । त्यसैले मानसिक रुपमा विकसित हुन नसकेसम्म हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न गाह्रो छ । समग्र महिला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रुपमा सशक्त बन्न आवश्यक छ । राज्यको साझा मुद्दाको रुपमा लिएर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइए पनि प्रतिफल सोंचे अनुरुप नआउनु आजको चुनौति हो । सुरु भएको यो अभियानलाई प्रतिफलमुखी बनाउन हामी आफै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको अवस्था माथि नआएसम्म सिंगो समाजको विकासक्रम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले आत्मसात गरेको विषय पनि हो । हामीले महिलामाथि हिंसा भयो, हिंसा गरियो या पछि पारियो भनिरहँदा हामी आपूm माथि जान कति मेहनत ग¥यौ भन्ने कुरा पनि सँगै जोडिएर आएको हुन्छ ।
हामीले सधैँ अरुको मुख ताक्ने बानीले गर्दा मलाई यस्तो भयो भनी आफ्नो समस्या अरुलाई देखाउँदै समस्याबाट भागिरहेका छौं । हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुकेको हुन्छ भने झैँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । आखिर हिंसा के कारणले भएको छ त भन्ने विषय केलाइनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम एउटी छोरी सक्षम बनाउन कस्तो शिक्षा प्रदान गरेका छौं, हामी आफू कति अध्ययनशील, जागरुक र सक्षम बन्न प्रयास गरेका छौं, आफूले आफैंलाई एक पटक फर्केर हेर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा लामो समय कानून निर्माणमा गयो । अब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो । महिला सुरक्षा, सहभागिता, रोजगारी, आत्म सम्मानको लागि कानून कार्यान्वयन आवश्यक छ । परिवार, समाज र राष्ट्रको प्रशासनिक र पदीय दायित्व लिन कतिको सक्षम भएका छौं, यसबारे म म गरी मन्थन गरिनु आवश्यक छ ।
आर्थिक रुपमा सक्षम हुन हाम्रो प्रयास जरुरी छ । घरभित्रको काम पुरुषले गरे महिलालाई सहयोग गरेको सम्झने हाम्रो परिवेशलाई चिर्दै घर बाहिर आउन गरिएका प्रयास कति सफल भए या प्रयास नै गरेका छैनौ भन्नेतर्फ केलाउनु पर्दछ । हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्ने कुरा गरिरहँदा आर्थिक रुपमा भविश्य सुरक्षित गर्न पहल लिनु पर्दछ । छोरीलाई वस्तुसरह कन्यादान गर्ने समाजमा बराबरी पैत्रिक सम्पत्तिको कुरा पचाउन सक्ने बनाउन बाँकी नै छ । राजनैतिक रुपमा अहिले केही आशलाग्दा महिलाले निर्वाचन जितिरहँदा समाजमा सकारात्मक आशा जागेको छ । उनीहरुका कुरा निर्णय गर्ने ठाउँसम्म निर्णायक हुन सक्छन् या सक्दैनन्, त्यसले पनि केही अर्थ राख्न सक्छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको उपयोग गर्दै हामी आरक्षण विना नै प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने समाज निर्माण गर्न अझैँ जाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
जरा गाडेर बसेका कुप्रथालाई हासी हासी आत्मसात गरेका छौं । ती प्रथाले हामीलाई नजानिदो रुपमा पछि पारेका छन् । प्रथा, परम्पराको चिरफार गर्दै राम्रा परम्परा अभ्यास गर्दै जाने हो भने त्यही समाज सुहाउँदा परम्परा विकसित हँुदै जाने गर्दछ । हामी आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर कतिपय त्यस्ता क्रुर घटना जसले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन् या निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता काण्ड अब फेरि दोेहोरिन नदिन सिंगो राष्ट्र नै चनाखो हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक औसत ६ जना महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नैतिकता, जिम्मेवारी, मानवीयता, सहयोगीपन, अनुभूति जस्ता कुरा बच्चादेखि वृद्धसम्मका व्यक्तिलाई नसा नसामा पुग्ने गरी सिकाइनु पर्ने देखिन्छ । जसको लागि प्रत्येक घर–घरबाट आज होइन अहिलेबाट सुरु गर्नु पर्दछ । धेरै दुःख गरेर प्राप्त गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नु पर्दछ । हिंसामा परे भनिरहँदा हिंसाबाट बाहिर निस्कन गरिएको प्रयास महत्वपूर्ण रहन्छ । यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आएका अफ्ठ्याराहरु संशोधन गर्ने प्रकृयामा लैजान सकिन्छ । हामीले देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी विकसित बनाउने भन्ने विषयलाई महत्व दिएर देशको बजेट त्यता खर्च गर्नु पर्ने हो । तर देशको धेरै बजेट त बुझेर पनि बुझपचाइरहेको समाजलाई खर्च गरिएको छ । यो भनौ हिंसा न्यूनीकरण, जनचेतनाजस्ता विभिन्न कुरामा खर्च भैरहेको छ । आखिर कहिले सम्म ? सोच्ने समय आएको छ, किनकी हामी यो देशका जिम्मेवार नागरिक हौं ।
राजनैतिक परिवर्तन भएसँगै संविधान परिवर्तन भयो । नेपालमा पहिलो पटक वि.स. २००४ मा काठमाडांै शहरका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर दिइएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले गराएको उक्त निर्वाचनलाई पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचनका रुपमा निर्वाचन आयोगले निकालेको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएन ।
पछि २००७ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पछि महिलाले मतदानको अधिकार पाए । २०१५ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा द्धारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र महिला उम्मेदवार बनी निर्वाचित भइन । उनी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री समेत हुन् । २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाले महिलालाई फेरि खुम्चाउने प्रयास ग¥यो । वि.स. २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न शाहना प्रधान जस्ता महिलाको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । २०५१ सालको राष्ट्रिय निर्वाचनमा ५ प्रतिशत उम्मेदवारी थियो भने २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिला सहभागी हुन अनिवार्य गरियो । २०५१ सालमा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो भने २०५८ सालमा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च संयन्त्रमा महिला न्यायाधीश बनाउने कामको थालनी भयो । त्यसपछि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि महिलाले ठूलो त्याग गरे ।
२०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात २०७२ सालमा प्राप्त भएको नेपालको संविधानले महिला आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउने काम गर्यो । संविधानमै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा समान वंशीय हक, त्यस्तै महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा प्रचलित वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन लगायतका ६ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ जना अर्थात् पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावना नै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी , सहभागिता मूलक सिद्वान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प गरिएको छ । त्यस्तै महिलाविरुद्व सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ ।
त्यसैले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न परिवार र समाजको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ । अब सिंगो परिवार र समाज हिंसाविरुद्ध सजग, सचेत र आन्दोलित हुन आवश्यक छ ।
