बुटवल 
विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले महिलाका अधिकार थपिँदै गएपनि नीति निर्माण तह तथा निर्णायक ठाउँमा अझै पनि पुग्न सकेका छैनन् । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेका महिलाको नेतृत्व तहमा बलियो उपस्थिति छैन । राजनीतिक जिम्मेवारीमा लामो संघर्ष गरेका महिलाहरु पनि निर्णायक तहमा पुग्न फलामका च्यूराजस्तै भएको छ । यही बाध्यताले क्षमता भएका महिला राजनीतिमै अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् ।  

इतिहासलाई केलाउने हो भने पन्चायतदेखि २०६२/ २०६३ को जन आन्दोलनसम्म आईपुग्दा देशको व्यवस्था परिवर्तनमा महिलाहरुको अमुल्य योगदान देखिन्छ । अहिले देशमा तिन तहका सरकार छन् । राज्यका हरेक तहमा महिला ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रुपमा सहभागिता गराउनुपर्ने सविधानमा नै ग्यारेण्टी भएता पनि उनीहरुको संलग्नता न्यून देखिन्छ ।

देश संघियतामा गएसंगै स्थानिय र प्रदेश तहमा पनि महिला सहभागिता त बढेको छ तर निर्णायक तहमा पुग्न अझैपनि महिलाहरुले रस्साकस्सी नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले १० दल सहभागि छन् । १ जना स्वतन्त्र सांसद छन । प्रदेशमा ३३ महिला सहित ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू छन । संविधानले प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि १ प्रत्यक्षसहित ३३ जना महिला प्रदेशसभामा पुगेका हुन् । 

प्रदेश सभामा महिला सांसदहरूको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि गुणात्मक रुपमा निर्णायक भुमिका कमजोर बन्न पुगेको छ । प्रतिनीधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट २०७९ बाट एकिकृत समाजबादी पार्टीबाट समानुपातिकबाट एकल महिला सांसद बन्न पुगेकी भगवती अधिकारीले राजनीतिमा प्रदेश यात्रा र संसद अनुभव अवसर भएको बताउँछिन् । अवसरका हिसाबले सानोदलबाट प्रतिनीधित्व गरेकै कारण बिभिन्न अवसर प्राप्त गर्न सकेको अनुभव उनीसंग छ । राजनीतिमा सहभागी महिलाहरुले अझैपनि महिला नेतृत्व स्वीकारमा समस्या भएको बताउँछन्। अधिकारीले २०८१ बैशाख १२ गते महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् । 

उनले केही योजनागत कुराहरु बैठकमा राखिन्। तर राजनीतिक किचलोमा महिलाकै मुद्धा ओझेलमा पर्ने गरेको उनको बुझाई छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा महिला मन्त्रालय नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । जसले गर्दा महिलाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन्। संघियताको अभ्यास संगै धेरै कुरा बुझ्न र  सिक्न पाउनु अवसर भएपनि महिला सांसदका कुरा नसुनिनु चुनौति रहेको अधिकारीले बताईन् । महिलाका नाममा नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताईन । महिला परिषद् गठनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको गुनासो गरिन । 

त्यस्तै अर्का प्रदेश सभा सदस्य हुन् निमा गिरी । उनी नेपाली कांग्रेस प्युठानबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यमा प्रतिनीधित्व गरेकी हुन्। २०५४ बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी गिरी जति संसद बाहिर बसेर राजनीति बुझेकी थिईन् तर उनी संसदमा छिरेपछि भने फरक अनुभुति गरिन् । उनले एक बर्षमा गरेका र संसदमा उठाएका बिषयबस्तुको रिपोर्ट कार्ड नै बनाएर सार्वजनिक गरिन्। गिरीले गुणस्तरहिन मदिरा व्यवस्थापन, सडक पुर्वाधार, प्रदेशस्तरमै रोजगार केन्द्र स्थापना, सार्वजनिक यातायात चालक तथा सहचालक सम्मान प्रोत्साहन, प्रदेशको खर्च कटौती, महिला बिकास, बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण जस्ता बिषयबस्तुको उठान गरिन् तर सबै कुराहरुको त्यति सुनुवाई हुन सकेनन् उनले भनिन् । केही बिषय छलफलमा आएका छन् केही बिषयले प्राथमिकता पाएका छैनन्,सबै बिषय नागरिकका लागि उत्तिकै आवश्यक छन् । 

त्यस्तै नेकपा एमाले रुपन्देही देखि समानुपातिक बाट जानकी न्यौपाने प्रतिनीधित्व गरेकी छन् । उनको भोगाई र अनुभव पनि अन्य महिला सांसदको जस्तै छ । महिला भएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नउठाउने,समानुपाति प्रणाली मार्फत जानुपर्ने भएकै कारण सदनमा पुगे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहजै सहभागी नगराउने गरेको अनुभव उनीसंग छ। त्यति मात्रै होईन महिला भएकै कारण हरेक क्षेत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्नु पर्ने यिनीहरुसंग त के नै क्षमता छर ? भन्ने खालको पनि व्यवहारको सामना महिलाहरुले सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउछिन् । संघमा निरन्तर सत्ता र सरकार परिवर्तन हुंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पर्ने र त्यसमा महिला सांसदहरुले नै जोखिम मोल्नुपरेको उनले गुनासो गरिन्। 

महिला सहभागिता र निर्णायक तहमा पुर्याउन र नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव महिला सांसदहरुको छ। 

वि.सं २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ पुुगेको छ । जसमा पुरुषको जनसंख्या २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ अर्थात ४७.९२ प्रतिशत र महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० अर्थात ५२.८ रहेको छ। यहाँ पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख तेह्र हजार २ सय ६२ ले बढी छ । १२ वटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा भने १०९ वटा स्थानिय तह रहेका छन् ।  जनसंख्याका हिसाबले महिला संख्या धेरै भएपनि प्रदेशको शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदमा भने महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ ठुला राजनीतिक दलहरू छन । ती नेपाली काङग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति,जनमत पार्टी,राष्ट्रिय जनमोर्चा जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी हुन् । ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसमा जम्मा सासंद २७ जनामा ९ जना महिला छन । अर्को ठूलो दल एमालेमा पनि २९ जनामा पनि १० महिला रहेका छन । तेस्रो ठूला दल माओवादी केन्द्रमा सभामुख सहित ११ जना मध्ये ४ महिला छन् । त्यस्तै राप्रपामा उपसभामुख सहित ४ जना मध्ये २ महिला, नागरिक उन्मुक्तिका ४ मध्ये २ महिला २ पुरुष जनमतमा ३ मध्ये २ महिला लोसपामा ३ मध्ये १ महिला, जसपा ३ मध्ये १ महिला र नेकपा एस एवं राष्ट्रिय जनमोर्चामा १, १ महिला गरि ३३ जना महिलाको सहभागीता रहेको छ । 

यसरी हेर्दा राजनितिमा महिलाको उपस्थिती बढि नै देखिन्छ, तर सरकार र सभा भित्रै महिलाहरूलाई जिम्मेवारि दिने सवालमा होस् वा सरकारमा पठाउने सवालमा होस निर्णयक तहसम्म भने पुर्याईदैन । हाल कायम रहेको महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पुर्याउन अहिले देखि नै नीति निर्माण गर्नु पर्ने बाके क्षेत्र नंम्बर १ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्रै महिला सदस्य कृण्णा केसी बताउँछिन् । 

परिवार तथा समाजबाट महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने कुनै पनि प्रकारको वाधा अवरोध नगरी राजनीतिमा लाग्न उनले अनुरोध गरिन् । संबैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को सिफारिश व्यवस्थामा लैंङ्गगिक समानताको विषय समावेश गरिनु पर्नेपनि आजको आवश्यकता रहेको कसीको भनाई छ । महिलाहरुको सहभागिताका आधारमा भन्दा पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता आजको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने महिलाहरुलाई त नेतृत्वमा आउन दिनुपयर्ने नि ? केसी भन्छिन् । महिलाहरुमा पैतृक सम्पत्तिको अधिकार छैन, भएपनि सम्पत्तिका अधिकारमा महिलाको निणर्य चल्दैन ,जसका कारण महिलाहरु खुम्चिनु परेको अर्को कारण हो , केसीले भनिन् । केसीले पुरुषहरुले महिलाहरुको आत्मनिर्भरता,सक्षमता र आर्थिक रुपमा बलियो छकि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु पितृसत्ताको उपज भएको बताईन् । 

संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै महिलाका लागि स्थापित हुनु दुखद् हो, अब प्रतिस्पर्धामा महिलाहरु उभिनुको विकल्प छैन, यसका लागि महिला स्वयं र राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्ने बेला आएको छ उनको भनाई छ । त्यसो त देशको मूल कानुन संविधान हो,भने मूलनीति राजनीति हो । राजनीतिबाटै देशमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् संविधानले संघीयता ल्याए संगै धेरै क्षेत्रमा अवसर र सहभागिता बढाएको छ तर, शाशन व्यवस्थामा आएको संघीयता कार्यान्वनमा आउन नसक्दा राज्यका निकाय,राजनितिक दल तथा संघसंस्थाहरुमा महिला,मधेशी, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायहरु नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन् । भने निर्णायक तहमा त अझै सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । समान अवसर र समविकासको अवधारणा र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला पुर्याउनका लागि अब ढिला गर्नुहुदैन ।